“राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति-श्रम शक्ति नीति 2025”

 प्रविष्टि तिथि: 08 OCT 2025 at 4:34 PM by PIB Delhi

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मसौदे पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की

नई दिल्ली: 9 अक्टूबर 2025: (पीआईबी दिल्ली / /हिंदुस्तान स्क्रीन डेस्क )::

मज़दूरों और वर्करों को लेकर अक्सर सभी सरकारें आवश्यक प्रावधान भी लाती ही हैं। वर्करों को पूरी सुरक्षा और अच्छे वेतन के साथ उनको सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी मिलें। काम के लिए अच्छे वेतन और अच्छे माहौल की मांग भी बनती ही है। इसी तरह के हालात में ही चले थे शिकागो के संघर्ष। मई का प्रथम सप्ताह बहुत कुर्बानी वाला बन गया था। इसी संघर्ष से लाल झंडा बहुत बुलंद हो कर सामने आया था। अब कई बरसों से मज़दूर असंतुष्ट हैं। अब देखना है की क्या नई शर्म नीति उन्हें संतुष्ट कर पाएगी? काया नई शर्म नीति-2025 उन्हें बेहतर वेतन और बेहतर सुविधाएं दे पाएगी? फिलहाल सरकार ने सभी से इस मसौदे पर  सभी से उनके सुझाव और विचार भी मांगें हैं। देखते हैं इक नज़र कि क्या है इस मसौदे में? सरकार क्या क्या ला रही है मज़दूरों के लिए इस नई श्रम नीति 2025 के अंतर्गत? 

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति - श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया है। यह मसौदा नीति, विकासशील भारत @2047 की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप एक निष्पक्ष समावेशी और भविष्योन्मुख कार्य-विश्व के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

श्रम धर्म-काम की गरिमा और नैतिक मूल्य की भारतीय सभ्यतागत भावना पर आधारित यह नीति एक ऐसे श्रम संस्कृति की परिकल्पना करती है जो प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, उत्पादकता और भागीदारी सुनिश्चित करे। इसका उद्देश्य एक संतुलित ढांचा तैयार करती है जो श्रमिकों के हितों को बढ़ावा देते हुए उद्यमों को विकसित होने और स्थायी आजीविका उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

श्रम शक्ति नीति 2025 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) को एक सक्रिय रोजगार सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी जो विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों के माध्यम से श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म, रोजगार के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करेगा, जिससे पारदर्शी और समावेशी नौकरी अवसर, प्रमाणपत्र सत्यापन और कौशल संरेखण संभव होगा। ओपन एपीआई, बहुभाषी पहुंच और एआई-संचालित नवाचार के माध्यम से, एनसीएस-डीपीआई, टियर-2 और टियर-3 शहरों, ग्रामीण जिलों और एमएसएमई समूहों में प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगा जिससे रोजगार सुविधा एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक सुविधा बन जाएगी।

यह नीति सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं युवा सशक्तिकरण तथा हरित एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। इसका उद्देश्य एक लचीला और निरंतर कुशल कार्यबल का निर्माण करना है जो उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तनों और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की मांगों को पूरा करने में सक्षम हो। ईपीएफओ, ईएसआईसी, ई-श्रम और एनसीएस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय डेटाबेस को एक एकीकृत श्रम स्टैक में एकीकृत करते हुए यह नीति एक समावेशी और अंतर-संचालनीय डिजिटल संस्कृति की कल्पना करती है जो आजीवन शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आय सुरक्षा का समर्थन करता है।

मसौदा नीति व्यापक हितधारक परामर्शों को प्रतिबिंबित करती है और सहकारी संघवाद, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और डिजिटल पारदर्शिता पर ज़ोर देती है। यह केंद्र, राज्यों, उद्योग और सामाजिक भागीदारों के बीच समन्वित कार्रवाई के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ व्यापक और समान रूप से साझा किए जाएं।

राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति-श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) और राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। हितधारकों, संस्थानों और आम जनता से 27 अक्टूबर 2025 तक ddg-dget[at]nic[dot]in पर अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित है।

मसौदा नीति का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://labour.gov.in/sites/default/files/draft_-_mole_le_policy_-_v1.0.pdf

***//पीके/केसी/पीसी/एसके//(रिलीज़ आईडी: 2176401)

“National Labour & Employment Policy-Shram Shakti Niti 2025”

Posted On: 08 OCT 2025 at 4:34PM by PIB Delhi

Ministry of Labour & Employment invites public feedback on Draft 

New Delhi: 08th October 2025: 

(PIB Delhi//Hindustan Screen Desk//With Input Media Link Ravinder)::

All governments often introduce necessary provisions for laborers and workers. Workers should receive complete security and good wages, along with all the necessary basic amenities. Demands for good wages and a good working environment are also justified. It was under similar circumstances that the Chicago struggles took place. The first week of May became a time of great sacrifice. This struggle brought the red flag to the fore with great force. Workers have been dissatisfied for many years now. Now it remains to be seen whether the new labor policy will satisfy them. Will the New Labor Policy 2025 provide them with better wages and better facilities? Currently, the government has sought everyone's suggestions and ideas on this draft. Let's take a look at what this draft contains. What is the government offering for workers under this new labor policy 2025?

The Ministry of Labour and Employment, Government of India, has released the draft National Labour & Employment Policy-Shram Shakti Niti 2025 for public consultation. The draft policy presents a renewed vision for a fair, inclusive, and future-ready world of work aligned with the national aspiration of Viksit Bharat @2047. 

Rooted in India’s civilisational ethos of śrama dharma-the dignity and moral value of work, the policy envisions a labour ecosystem that ensures protection, productivity, and participation for every worker. It seeks to create a balanced framework that upholds workers’ welfare while enabling enterprises to grow and generate sustainable livelihoods.

Shram Shakti Niti 2025 positions the Ministry of Labour & Employment (MoLE) as a proactive Employment Facilitator, driving convergence among workers, employers, and training institutions through trusted, technology-led systems. The National Career Service (NCS) platform will serve as India’s Digital Public Infrastructure for Employment, enabling transparent and inclusive job matching, credential verification, and skill alignment. Through open APIs, multilingual access, and AI-driven innovation, the NCS-DPI will connect opportunity with talent across Tier-II and Tier-III cities, rural districts, and MSME clusters, making employment facilitation a nationwide public good.

The policy also places strong emphasis on universal social security, occupational safety and health, women and youth empowerment, and the creation of green and technology-enabled jobs. It aims to build a resilient and continuously skilled workforce capable of meeting the demands of emerging technologies, climate transitions, and global value chains. By integrating key national databases such as EPFO, ESIC, e-Shram, and NCS into a unified Labour Stack, the policy envisions an inclusive and interoperable digital ecosystem that supports lifelong learning, social protection, and income security.

The draft policy reflects extensive stakeholder consultations and emphasises cooperative federalism, evidence-based policymaking, and digital transparency. It provides a long-term framework for coordinated action among the Centre, States, industry, and social partners to ensure that the benefits of growth are shared widely and equitably.

The draft National Labour & Employment Policy–Shram Shakti Niti 2025 is available on the websites of the Ministry of Labour & Employment, the Directorate General of Employment (DGE), and the National Career Service (NCS). Stakeholders, institutions, and members of the public are invited to submit their feedback, comments, and suggestions by 27th October 2025 at ddg-dget[at]nic[dot]in.

Details of the draft policy are available on the link below:

https://labour.gov.in/sites/default/files/draft_-_mole_le_policy_-_v1.0.pdf

*****//Rini Choudhury//(Release ID: 2176333)

Peoples of India observed strike today

Wed, Feb 20, 2013 at 4:30 PM
The protestors included large number of women

Peoples power at Ludhiana.....................................Photo by Rector Kathuria

Ludhiana(Rector Kathuria); On a call given by the 11 Central Trade Unions and various independent federations, unions and associations, the workers affiliated to the All India Trade Union Congress (AITUC), INTUC, BMS, CTU, TUCC and CITU observed strike today in their respective industries and other institutions. Thereafter they gathered at Bus stand and organized a massive protest rally in support of their demands. The unions of workers of Punjab Roadways and PRTC  had already struck work and so there was a total Chakka Jam at the bus stand since 12.00 midnight.
The protestors included large number of women, construction workers, industrial workers, Public health workers,  contractual workers, Corporation workers, University employees, private hospital employees, roadways  and others sections of workers and employees. Todays’s protesat rally  was presided over by Com Om Parkash Mehta - AITUC, Com Jatinder Pal Singh of CITU and  Shri Swaran Singh of INTUC, Com Paramjeet Singh of CTU, Sh Nageshwar Singh of BMS, Shri Sham Narain Yadav of TUCC . Speaking on the occasion state leaders Com Bant Brar–General Secretary AITUC Punjab, Com Raghunath Singh, General Secretary of CITU Punjab,  Com Paramjeet Singh of CTU, Sh. Swaran Singh- President INTUC Punjab, Hari singh Sahni-TUCC  demanded minimum wages to be fixed by the Punjab Govt. @ for unskilled workers Rs 10,000, Semi Skilled 15,000, Skilled workers 20,000 per month, end to contractual and out sourcing and filling up of all govt. and semi govt. posts on regular basis, to disband the new pension policy effective from 1.1.2004 and implement the same old pension scheme on all employees.  They cited low wages in the state as major reason for the shortage of labour in the state. They demanded all anti worker acts recently promulgated by the Punjab government to be withdrawn with immediate effect. The speakers said that the labour laws in the state are being flouted by both public and private sector with impunity. The contractual workers in both the sectors be regularized hence forth.  These must be implemented in letter and spirit. They deplored that under the process of so called globalization and privatization at the diktat of the world bank and International Monetary Fund ,  the economic policies of both central and state governments there has been accumulation of wealth in the hands of a few, while vast majority is suffering under acute poverty and unemployment. Latest reports have indicated that 100 top rich families in India own assets to the tune of 16 lakh crores of rupees where as 70% are forced to live on meager spending of Rs. 16.60  per day.  Speaking on the occasion Com. Tarsem Jodhan, Com D P Maur, Com Ram Lal, Jagdish Chand and Gurjeet Singh Jagpal, Gulzar Singh Gorea opposed FDI in banks, LIC and retail as this will hit the job situation hard for the employees and also the production in the small scale sector. They also demanded  regular jobs and equal wages for ASHA, Aanganwadi and mid day meal workers. They warned that if the govt. does not change its economic policies benefitting the rich and the corporate sector, then more militant agitations   are on the anvil. Others who addressed include Com Bhagirath Paliwal, Suresh Sood, Gurnam Gill, Laddoo shah, Haniuman Prasad Dubey, Samar Bahadur, Gurnam Sidhu, Kameshwar Yadav, Sarbjit Singh Sarhali, Manjeet Singh Buta, Charan Dass, Amarnath Kumkalan, S K Tiwari and Rajesh Kumar Sharma

CM Dikshit inspecting the flag area

NCC Republic Day Parade Camp-2013,New Delhi

The Chief Minister of Delhi, Smt. Sheila Dikshit inspecting the flag area, during her visit to DG, NCC Republic Day Parade Camp-2013, in New Delhi on January 08, 2013. The DG, NCC, Lt. Gen. P.S. Bhalla is also seen. (PIB) 08-January-2013                             CM Dikshit inspecting the flag area

We don't have a lot of time

Sun, Dec 30, 2012 at 12:43 PM
We have a long fight ahead. But we will win

Photo courtesy Facebook

Dear Rector,
Yesterday was a sad day as we woke up to the heartbreaking news of the death of the 23-year-old medical student who was subject to a brutal gang rape, beaten and then dumped on the road on the night of December 16. 
Today, we share the same feelings of sorrow, hopelessness, anger and frustration. Yet, I believe that while this is a time for grief, this is also a time for action. This is a time to say: enough. 
Our petition has gathered over 88,000 signatures. It is important to make every voice count and to send a strong message that we will not continue to tolerate sexual violence against women. 
Tomorrow, at 10 am, I am going to the office of Justice J.S. Verma who is the head of a three-person committee that will submit its findings and recommendations on issues of safety of women. I will be submitting our petition with all the signatures (yes, all 2,700+ pages!). 

It is important to keep this campaign going. I am writing to you once again to request you to sign this petition and forward this email to your friends and family.

The Justice Verma Commission is accepting submissions until January 5. We don't have a lot of time. If you would like to make additional suggestions, please leave a comment as 'reasons for signing this petition'. I will be collecting all the comments and submitting them to the committee.

We have a long fight ahead. But we will win. 

With warm regards,

Namita Bhandare via Change.org
A letter from Namita Bhandare 
PS:  Help us reach out to more people by forwarding this email to your friends or share it on Twitter and Facebook.

Sep 28 – All India Protest Day

Anger against Koodankulam Nuclear Power Plant

English: Internationally recognized symbol.
Deutsch: Gefahrensymbol für Radioaktivität.
Image:Radioactive.svg (Photo credit:
Wikipedia)SUCI(C) observes
All India Protest Day

On September 28, 2012
Against Nuclear Power & Nuclear Weapons Against the Opening of the Koodankulam Nuclear Power Plant
Supporting the people’s struggle against the Koodankulam Nuclear Power Plant
Against state repression of the legitimate struggle of the people against the KKNPP
PROTEST DEMONSTRATION
Venue:  Memorial Hall, Chennai
Time:    10.30 AM
and also PROTEST DEMONSTRATION
Venue: Anna Bus Stand, Madurai
Time:                  11.00 AM
Socialist Unity Centre of India (Communist)
TAMILNADU STATE ORGANISING COMMITTEE
New No 16, Old No 18, Rotler Street, Choolai, Chennai 600 112
Tel: 044-2643 3169            
Cell: 94445 51930              
                                                            Email: suci_tn@yahoo.com                Courtesy:Kracktivist
Sep 28 – All India Protest Day 

Function at DD Jain Memorial College for Women

MP Manish Tiwari inaugurated the Computer Lab

On September 14, 2012, Mr. Manish Tiwari, Member Parliament inaugurated the Computer Lab constructed in Devki Devi Jain Memorial College for Women, Ludhiana with the contribution of Rs.5,00,000/- sanctioned by Sh. Tiwari. He was accompanied by Sh. Pawan Deewan, District President of Congress, Mrs. Pinky Bansal, Councilor, Sh. Sham Sunder Malhotra & Sh. Jasbir Chadda, Ex-Councilors. Mrs. Punam Sareen, Officiating Principal welcomed the honourable guests and gave a brief account of the achievements of the institution. Samaj Rattan Sh. Hira Lal Jain expressed his gratitude to Mr. Tiwari for taking keen interest in the empowerment of women through the medium of education. Sh. Manish Tiwari in his address asked the young students to join the work force of the country after the completion of their studies to speed up the economic growth of the nation. He also assured that there will be no dearth of funds in providing the infrastructure to improve the quality of education. 
Sh. Kedar Nath, President of college Managing Committee, Sh. Raj Kumar Jain & Sh. Shanti Saroop Jain, Sr. Vice Presidents, Sh. Sheetal Kumar Jain, Vice President, Sh. Bipin Jain Secretary, Sh. Surinder Kumar Jain, Manager, Sh. Arvind Kumar Jain, Joint Secretary, Sh. Shiv Desh Bandhu Gupta, Sh. Amrit Lal Jain, Sh. Prem Kumar Jain & Sh. Rajiv Jain thanked Mr. Tiwari and reiterated that they have high hopes from young and charismatic leader like Mr. Tiwari who can lead the country to great heights.

Electric rickshaws

A new effort for economically backward women 

The Union Minister for New and Renewable Energy, Dr. Farooq Abdullah at the launch of the programme to provide environment friendly electric rickshaws to economically backward women, in New Delhi on September 06, 2012.  (PIB Photo)  06-September-2012

भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता

वाणिज्य पर विशेष लेख                                                                                             अमित गुईन*  

                                                                                                                                                                                साभार चित्र 

एक समय था जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 40 बिलियन यूरो का था। उस समय भारत ने यूरोपीय संघ को 3.8 बिलियन यूरो मूल्य की सेवाओं का निर्यात किया और यूरोपीय संघ भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के स्वस्थ रूझान थे, उस समय सन् 2005 में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के उपाय तलाशने के लिए भारत-यूरोपीय शिखर सम्मेलन का एक उच्च स्तरीय व्यापार समूह (एचएलटीजी) गठित किया गया। एचएलटीजी द्वारा गंभीर चर्चा के जरिए विभिन्न मंचों पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान इस बात पर आम सहमति हुई कि व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के बाद ही सुदृढ़ व्यापार संबंधों का स्वप्न पूरा किया जा सकता है। अत: इस बात की सिफारिश की गई कि विस्तारित व्यापार संबंधों का व्यापक मंच, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) के जरिए तैयार किया जाए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच बीटीआईए वार्ताओं में तब से व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं, सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाएं, विवाद निपटान, सीमा शुल्क, व्यापारिक सुविधाएं और वसूली आदि संबंधित मामलों पर विचार किया गया।

लेकिन बीटीआईए के लिए जून, 2007 में शुरू हुई बातचीत के समय से अब तक दोनों भारत और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक परिदृश्य खराब और धुंधला पड़ गया है। यूरोपीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के 2012 में 0.3 प्रतिशत कमजोर पड़ने और चालू वर्ष के लिए सभी 27 सदस्य देशों के लिए शून्य विकास तथा आने वाले वर्ष के लिए 1.3 प्रतिशत के विकास की भविष्यवाणी को देखते हुए यूरोपीय संघ के लिए परिदृश्य निराशाजनक है। इसके विपरीत, भारत की अर्थव्यवस्था के 6-7 प्रतिशत बढ़ने की अपेक्षा है जो कि 9 प्रतिशत के मानक से बहुत कम है। इस प्रकार, इस परिदृश्य में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चल रही है, बीटीआईए उनकी स्थिति को बेहतर बना सकता है और दोनों घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोए विश्वास को फिर प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011-12 में 109.87 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ जबकि 2010-11 में यह 90.62 अमरीकी डालर था। भारत-यूरोपीय संघ बीटीआईए इस कारण श्रेष्ठ है कि उसके द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2015 तक 150 बिलियन यूरो तक ले जाने की आशा है। इसके अलावा, यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार के 90 प्रतिशत से अधिक शुल्क को समाप्त कर देगा। यह व्यापार समझौता नौकरियों के अधिक अवसर पैदा करने में सहायता करने के अलावा यूरोपीय संघ को एशिया के वाणिज्यिक जगत में अपनी बात रख सकने का अवसर प्रदान करेगा।

लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। समझौते को सफल बनाने के लिए संबद्ध देशों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत की चिंता का एक बड़ा मामला मोड-4 के लिए शुरू की गई सुरक्षा धारा है जो इससे अपेक्षित लाभों को काफी मात्रा में निरस्त कर देगी। मोड-4 से तात्पर्य है - एक सदस्य देश के नागरिकों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति, जो अन्य सदस्य देशों के क्षेत्र में उस देश के स्वाभाविक नागरिकों द्वारा की जाती है। इस कारण, भारत ने मोड-4 के अधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वाभाविक नागरिकों के आने-जाने की स्वतंत्रता मांगी है और कहा है कि सुरक्षा धारा को 20 प्रतिशत तक हटा दिया जाए। इसके साथ-साथ मोड-1 (सीमापारिय व्यापार) में भारत को आंकड़ा सुरक्षित के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है ताकि उसके नगारिकों की पहुंच आसान हो सके। बोस्टन सलाहकार समूह द्वारा किए गए अध्ययन से भारत में 2020 तक 6 मिलियन से अधिक नौकरियों और 170 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का राजस्व अर्जित होने की आशा है।

अन्य बाधा आटोमोबाइल, शराब और स्प्रिट पर शुल्क में कमी है। आटोमोबाइल क्षेत्र में यूरोपीय संघ ने टैरिफ में वर्तमान 60 प्रतिशत में कटौती करने की मांग की है। जहां तक शराब और स्प्रिट का मामला है यूरोपीय संघ मौजूदा 150 प्रतिशत टैरिफ में और कमी करने की अपेक्षा करता है। इसके वास्ते सभी के लिए स्वीकार्य शुल्क कटौती के जरिए बीच का रास्ता तलाशा जा सकता है।

भारत ने भी सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी (एसपीएस), व्यापार के प्रति तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और गैर-टैरिफ बाधाएं (एनटीबी) के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। आर्थिक विकास के स्तरों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यूरोपीय संघ से टैरिफ लाइनों पर कम से कम अन्य 5 प्रतिशत और भारत द्वारा किए जाने वाले व्यापार के विस्तार में और 5 प्रतिशत टैरिफ समाप्त करने को कहा है। यह भारत के लिए शुल्क समाप्ति/कटौती के कारण राजस्व में होने वाली कटौती को कम करने में सहायक होगा। लेकिन यूरोपीय संघ ने 4 प्रतिशत से अधिक असममिति (Asymmetry) प्राप्त करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं। भारत ने एनटीबी समाप्त करने की मांग की है, क्योंकि उसकी राय है कि मात्र टैरिफ में कमी करने से व्यापार बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ भारत ने कहा है कि यूरोपीय संघ के एसपीएस उपायों के कारण उसके निर्यात में बाधा आई है, जिसका कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात पर असर पडा है। इससे कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है। भारत की राय है कि एसपीएस और टीबीटी के जोरदार उपायों से एक ढांचा तैयार करने में सहायता मिलेगी जो भारतीय निर्यातकों के सामने एनटीबी के कारणों का पता लगाएगा और एक-दूसरे के न्यायोचित जन-नीति उद्देश्यों का भी सम्मान होगा।

भारत-यूरोपीय संघ के एफटीए ने भारत के भेषज उद्योग पर भी असर डाला है। यह सुज्ञात है कि भारतीय भेषज उद्योग विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं की सहायता करता है। लेकिन यूरोपीय संघ ने अब भारत से कहा है कि वह ट्रिप्स के अधीन बौद्धिक संपदा संरक्षण मानकों से कहीं अधिक मानकों को अपनाए। भारत ने यूरोपीय संघ को स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी समझौते को उसके वर्तमान कानूनों और ट्रिप्स के अधीन दायित्वों तक ही सीमित रखेगा।

समझौता वार्ता जो ब्रसल्स में 28 जून, 2007 को शुरू हुई और व्यापार तथा आर्थिक संबंध समिति से प्राप्त आदेशों के अनुसार जारी रखी गई, कुल मिलाकर 14 बार आयोजित की गई। इन चर्चाओं के अलावा दोनों पक्षों के अधिकारी समस्याओं के निदान के लिए निरंतर क्षेत्र विशेष अंतर-सत्रीय, डिजिटल वीडियो सम्मेलनों में व्यस्त रहे हैं। साथ ही, भारत और यूरोपीय संघ व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित समकालीन मामलों पर विचार करने के लिए भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग और उसके व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा विकास सहयोग संबंधी उप-आयोगों के जरिए मिलते रहे हैं। (पीआईबी)                                                          {06-सितम्बर-2012 15:14 IST}
***
*लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं
नोट- इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे पत्र सूचना कार्यालय के विचारों को प्रतिबिंबित करें।

Sivakasi fireworks tragedy

PM expresses shock over the loss of lives 

                                                                                                                                           Courtesy photo

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has expressed deep shock over the Sivakasi fireworks tragedy in which many lives were lost in Tamil Nadu this morning. Dr Manmohan Singh said that he stands with the people of Tamil Nadu in this hour of grief and has conveyed his heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

The Prime Minister has announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees to the next of kin of each of the deceased and 50,000 rupees to those seriously injured in the fire. (PIB) 05-September-2012 19:11 IST

***

Introduction of Metro Rail in Major Cities

Metro Rail system in any city in the country is a state subject 

                                                                                                                                             Courtesy Photo

The Government of India does not plan or initiate action for construction of Metro Rail system in any city in the country. Urban Transport is completely intertwined with Urban Development which is a state subject.  As such, the proposals for urban transport projects in cities have to originate from the respective State Governments and Central financial assistance is extended to such proposals on merits in the form of gross budgetary support or in the form of grant under the scheme of Ministry of Finance for financial support to the public private partnerships in Infrastructure.  At present, Central Government has approved metro rail in Delhi, Bangalore, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Kochi and Jaipur city. In Chennai the sanctioned  Phase –I consists of two metro rail corridors of a total length of 45 km at an estimated completion cost of Rs.14,600 crore.
 24.15% of physical progress and 33.50%  of financial progress has been achieved till July, 2012.
 The following two corridors have been selected for implementation of Chennai Metro Rail project under Phase-I:
Corridor-1      (23.085 km)    from    Washermenpet  to   Chennai   Airport. From Washermanpet to Saidapet (14.3 km) it is under ground and from Chinnamalai to Chennai Airport  (8.785 km) it is elevated.
Corridor-2        (21.961 km) from Chennai Central to St.Thomas Mount. From Chennai Central to Thirumangalam (9.695 km) it is underground and from Koyambedu to St.Thomas Mount (12.266km) it is elevated.
           The entire project is expected to be commissioned by the end of  2015.
The details of the total funds needed from Government of India, the funds allocated this year, sanctioned and spent are Rs. 11566 cr., Rs. 1648 cr.,     Rs. 1166 cr. and Rs. 400 cr. respectively.

This information was given by the Minister of State for Urban Development Shri Saugata Roy in a written reply to a question in Rajya Sabha today. (PIB) 05-September-2012 17:46 IST

Joint Press Communique

Ministry of Defence, Republic of India and
The Ministry of National Defence, People's Republic of China
At the invitation of Defence Minister, Shri A. K. Antony, General Liang Guanglie, State Councillor and Minister of National Defence of the People's Republic of China is on an official visit to the Republic of India from 02 to 06 September,2012.

Defence Minister Liang and his delegation visited Mumbai and Delhi. He inspected a Guard of Honour at South Block, New Delhi.

The two Defence Ministers had an extensive exchange of views on defence and military exchanges and cooperation between the two countries. They also discussed the regional security situation and international issues of common interest and concern. Both Ministers agreed that expanding bilateral cooperation between the Defence Ministries and Armed Forces of India and China helps enhance mutual trust, deepens friendship and promotes comprehensive development of the India-China Strategic and Cooperative Partnership for Peace and Prosperity. The two Defence Ministers agreed to work together to enhance mutual trust in the security field and continue to maintain peace and tranquility in the India-China border areas. They noted that the leaders of India and China have designated 2012 as the Year of India-China Friendship and Cooperation.

The two Ministers reached the following consensus on defence and military exchanges and cooperation to be conducted in 2012 and beyond:

(a) Strengthen high level exchanges between the two Defence Ministries and the Armed Forces of both sides. The Chinese side invited the Defence Minister of India to visit China in 2013. RakshaMantri thanked the Chinese Defence Minister for the invitation and conveyed that the timing of his visit could be settled through diplomatic channels.

(b) Promote exchange of visits by personnel at different levels and in various fields.

(c) Establish a mechanism for exchange of visits by young officers from the Armed Forces of both sides.

(d) Conduct the next round of joint military exercises at the earliest.

(e) Strengthen border security cooperation between the border troops of the two sides so as to enhance and maintain peace and tranquility in the India-China border areas.

(f) Strengthen exchanges in personnel training, academic research and between educational institutions of the Armed Forces of both sides.

(g) Promote port calls by naval ships of the two sides and conduct joint maritime search and rescue exercises.

(h) Further enhance and strengthen cooperation between the Naval forces of both sides, in counter-piracy operations in the Gulf of Aden and off the coast of Somalia.

(i) Work together to maintain peace and stability of the Asia- Pacific region.

The Chinese Defence Minister General Liang Guanglie called on Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.

The Minister of National Defence, People's Republic of China, General Liang expressed appreciation for the gracious hospitality extended by the Ministry of Defence, Republic of India during the visit. (PIB)   05-September-2012 11:52 IST

Status of Fast Track Courts

The Government has discontinued the scheme of central assistance to States for Fast Track Courts (FTCs) since 1.4.2011. However, several States have continued Fast Track Courts from their own resources. Giving this information in written reply to a question in the Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Minister of Law & Justice, said that in the judgement given by the Supreme Court on 19.04.2012 in Transfer Case (Civil) No. 22 of 2001- Brij Mohan Lal and Others versus Union of India and Others, the Supreme Court has directed that States shall continue Fast Track Courts Scheme only if this is made a permanent feature. They (States) are at a liberty, however, to decide whether to continue the Scheme or not. Fifteen State Governments have conveyed their decision in regard to continuation or otherwise of the FTCs.(PIB)    04-September-2012 19:08 IST  

Social Media Networking Sites Misused

Home Minister Expresses Concern  

Union Home Minister Shri Sushil Kumar Shinde has expressed concern to his Pakistani counterpart over the issue of social media-networking sites being misused by elements based in Pakistan to circulate false pictures and stories so as to whip up communal sentiments in India and has sought Pakistan’s full cooperation in checking and neutralizing such elements. Shri Shinde expressed these views when Mr. Rehman Malik, Interior Minister of Pakistan spoke to him today over telephone. This was the first direct contact between the two Ministers.

Shri Shinde thanked Mr. Malik and conveyed his Eid wishes to him and the people of Pakistan. The Union Home Minister expressed the hope that the occasion would herald an improvement in Indo-Pak relations.

The Interior Minister of Pakistan briefly spoke of the pending issues between the two Ministries and re-iterated his commitment to bring the masterminds and perpetrators of the Mumbai terror attack to justice. He assured full mutual cooperation in this matter. Mr. Rehman Malik also invited Shri Shinde to visit Pakistan to sign the revised Visa agreement which has now been agreed to by both sides.

Both concluded the discussion by agreeing to continue the mutual cooperation and to work towards rooting out terrorism in all its form and manifestation.(PIB)  19-August-2012 16:29 IST

The Ministry of Sports felicitated heroes

Heroes of London Olympics 2012

Presents Special Cash Awards to Medal Winners 

The Ministry of Youth Affairs & Sports felicitated heroes of London Olympics 2012 at a function organized at Major Dhyan Chand National Stadium here today. Six medal winners namely, Mr Sushil Kumar, Mr Vijay Kumar, Mr Gagan Narang, Ms Saina Nehwal, Ms M C Mary Kom and Mr Yogeshwar Dutt  along with their parents and 47 Athletes  and 17 Indian and foreign Coaches who participated at recently concluded London Olympics 2012 were  the special guests at today’s function. Shri Ajay Maken, Minister of State (I/C) for Youth Affairs & Sports presided over the felicitation ceremony, which was attended by  representatives of Indian Olympics Association, National Sports Federations, officials of the Sports Ministry and Sports Authority of India ( SAI). More than 2000 young sports persons of  “COME & PLAY SCHEME” of  SAI and children from several schools added colours to the ceremony.
           At the function, six young talented sports persons of “Come & Play Scheme” presented cheques of Special Cash Awards to each of medal winners of London Olympics, 2012. The Cheques of cash award of Rs. 30 Lakh each to two Silver medal winners, namely, Mr Sushil Kumar and Mr Vijay Kumar and of Rs. 20 Lakh each to four Bronze Medal winners, namely, Mr Gagan Narang, Ms Saina Nehwal, Ms M C Mary Kom and Mr Yogeshwar Dutt were given away under the “Scheme of Special Award to Medal winners in international Sports events” of the Sports Ministry.
           After the felicitation function, six medal winners along with rest of members of Indian contingent to London Olympics  and more than 2000 young sports persons of “Come & Play Scheme” and school children marched to Amar Jawan Jyoti at India Gate  and paid the floral tributes to the martyrs.
           While speaking earlier at felicitation ceremony , Shri Ajay Maken, lauded the athletes and their coaches for their extra ordinary performance at London Olympics. Keeping in view, best results achieved under “OPEX London 2012” ,Shri Makan announced that a programme on similar lines “OPEX Olympics -2020” would be launched  with a target to get 25 Medals.  As a part of the programme, all athletes would be provided international and domestic exposure, foreign coaching and other infrastructural facilities, he added.
Brief Achievements of Medal Winners at London Olympics are as follows:-
a) SUSHIL KUMAR
India's star grappler Sushil Kumar won the men's 66kg freestyle category silver in the London Olympics.
Sushil thrashed Akzhurek Tanatarov of Kazakhastan 9-6 in the semifinals to become first India wrestler to reach the final of Olympic.  After taking 3-0 lead in the first round, Sushil was down by his opponent in the second round. However, the Indian wrestler fought back to score 6 points in the final round, finishing with the score of 9-6 at London's Riverbank Arena.  Sushil had earlier defeated Ikhtiyor Navruzov of Uzbekistan in his quarterfinal bout.  Sushil Kumar won his opening bout against Ramazan Sahin of Turkey, who had won the gold medal at the 2008 Beijing Olympics.
(b) VIJAY KUMAR
Army sharp shooter Vijay Kumar fought a nerve-wracking battle with five other top marksmen to clinch the silver medal in the men's 25m Rapid Fire Pistol event at the Olympic Games.
Vijay Kumar beat back the challenge of world champion Alexei Klimov of Russia, Chinese duo of Ding Feng and Zhang Jian and German Christian Reitz in the 40-shot final to finish runner-up in a thrilling finale behind Cuba's Leuris Pupo who shot his way to the gold with a world record equalling score of 34.
The 26-year-old Army subedar from Himachal Pradesh found the target 30 times out of 40 attempts in the series comprising eight rounds of five shots each.
(c)  GAGAN NARANG
Opening the medals account for India, Gagan Narang won the country its first medal in the London Olympics 2012. Narang bagged a bronze medal in the 10m air rifle event.
Narang has won numerous medals in the ISSF World Cups, World Championship, Commonwealth Games and the ASIAD, besides creating a new world record in 2008.
(d) SAINA NEHWAL
    Saina Nehwal gave India its maiden medal in Olympic Games badminton .
    Her opponent  folded up with a dodgy knee after leading 21-18, 1-0, but Saina was on the threshold of entering the zone from where she might have dominated this bronze playoff, getting her tiring opponent to play long rallies, even as she stumbled, slipped and asked for water breaks.
(e) MARY KOM
India's star woman boxer MC Mary Kom, fivetime world champion ensured a piece of history for herself and the country by fetching a bronze in the flyweight 51kg category.


"Magnificent Mary", from Manipur,   was the lone Indian in fray when women's boxing made


its Olympic debut in the London Games.
(f) YOGESHWAR  DUTT
Yogeshwar Dutt put up a brilliant display of powerpacked freestyle wrestling in the Olympic Games and won a bronze medal.
The 29-year-old experienced grappler from Sonepat in Haryana showed tremendous fighting spirit and exhibited excellent technique against three very strong rivals in the repechage rounds to clinch India's fifth medal of the Games.(PIB)                                     16-August-2012 17:57 IST

ये भारत देश है मेरा !

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन त्यौहार पर हमें कुछ लिंक मिले हैं। इन लिंकस  में दो ऐसी तस्वीरें हैं जो इंसान की बराबरी पर सवाल खड़ा करती हैं। कुछ इसे लोगों के बारे में बताती हैं जिहें अभी पूजा पाठ की स्वतन्त्रता नहीं मिली। क्या सचमुच छूयाछात अभी जारी है ?

                                                                                                                                               दोनों तस्वीरें साभार 

इन् तस्वीरों की पोस्टिंग 4 दिसम्बर 2011 को हुई थी। क्या अब वहां कुछ बदला है।.....ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। स्वतन्त्रता दिवस के इस एतिहासिक दिवस पर आओ आज संकल्प लें की इंसान को बराबरी का हक दिलाने के लिए इस वर्ष कुछ और ठोस कदम उठाए जायेंगे।--रेक्टर कथूरिय

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन त्यौहार पर हमें कुछ लिंक मिले हैं। इन लिंकस  में दो ऐसी तस्वीरें हैं जो इंसान की बराबरी पर सवाल खड़ा करती हैं। कुछ इसे लोगों के बारे में बताती हैं जिहें अभी पूजा पाठ की स्वतन्त्रता नहीं मिली। क्या सचमुच छूयाछात अभी जारी है ?

                                                                                                                                               दोनों तस्वीरें साभार 

इन् तस्वीरों की पोस्टिंग 4 दिसम्बर 2011 को हुई थी। क्या अब वहां कुछ बदला है।.....ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। स्वतन्त्रता दिवस के इस एतिहासिक दिवस पर आओ आज संकल्प लें की इंसान को बराबरी का हक दिलाने के लिए इस वर्ष कुछ और ठोस कदम उठाए जायेंगे।--रेक्टर कथूरिया